अब कब्जा ही बनेगा हक का आधार! 12 साल बाद ज़मीन पर मिलेगा मालिकाना अधिकार Supreme Court Decision

By Shruti Singh

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Supreme Court Decision

अगर आप कई सालों से किसी ज़मीन पर रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं या घर बनाकर शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं—और आपके पास उस ज़मीन के कानूनी कागज नहीं हैं—तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला राहत की खबर लेकर आया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार और शांतिपूर्वक किसी ज़मीन पर कब्जा करके रहता है, तो उसे उस ज़मीन का कानूनी मालिकाना हक मिल सकता है।

क्या होता है “एडवर्स पज़ेशन”?

एडवर्स पज़ेशन का मतलब है – ऐसा कब्जा जो विरोध के बावजूद भी बना रहे, यानी आप किसी और की ज़मीन पर बिना उसके इजाज़त के रह रहे हैं, लेकिन उस असली मालिक ने 12 साल तक कोई आपत्ति नहीं जताई, न कोर्ट गया, न कोई नोटिस भेजा।

अगर आपने इस तरह से ज़मीन पर घर बना लिया, खेती की, बिजली कनेक्शन लिया, टैक्स भरा – तो अब कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप उस ज़मीन के वैध मालिक माने जा सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 65 और संपत्ति कानून के तहत ये स्पष्ट किया है:

आसान उदाहरण से समझें

मान लीजिए रामलाल नाम का एक किसान 14 साल से एक खाली ज़मीन पर खेती कर रहा है, घर बना लिया है और हर साल टैक्स भी भरता है। असली मालिक ने कभी कुछ नहीं कहा और कोर्ट में केस भी नहीं किया। अब रामलाल को कानूनी रूप से उस ज़मीन का मालिकाना हक मिल सकता है।

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इसी तरह एक विधवा महिला जो 15 साल से अपने रिश्तेदार की ज़मीन पर रह रही थी, लेकिन रिश्तेदार ने कभी विरोध नहीं किया – कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस फैसले से उन लोगों को सीधा फायदा होगा:

किन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है?

  1. कब्जा लगातार 12 साल तक होना चाहिए

  2. कब्जा सार्वजनिक और खुला होना चाहिए

  3. मालिक ने कोई केस या नोटिस न भेजा हो

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  4. ज़मीन का मालिक की तरह उपयोग किया गया हो

  5. कब्जा शांति से और बिना विवाद के रहा हो

ज़मीन मालिकों के लिए अलर्ट

अगर आपके पास ज़मीन है जो काफी समय से खाली पड़ी है और कोई उस पर रह रहा है – और आपने अब तक कुछ नहीं किया, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।

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क्या करें:

झूठे दावे वालों के लिए चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठे दस्तावेज़ या फर्जी कब्जे का दावा करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में वर्षों से शांतिपूर्वक किसी ज़मीन पर रह रहे हैं

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निष्कर्ष: गरीबों के लिए राहत, मालिकों के लिए चेतावनी

यह फैसला देश के करोड़ों गरीब, ग्रामीण, और झुग्गीवासियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। उन्हें अब अपने सिर पर छत का कानूनी अधिकार मिल सकता है

वहीं, ज़मीन मालिकों के लिए यह एक बड़ा अलर्ट है – अगर उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया, तो उनकी संपत्ति हाथ से जा सकती है।

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Shruti Singh

Shruti Singh is a skilled writer and editor at a leading news platform, known for her sharp analysis and crisp reporting on government schemes, current affairs, technology, and the automobile sector. Her clear storytelling and impactful insights have earned her a loyal readership and a respected place in modern journalism.

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