अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है और 1 अगस्त 2025 से देशभर में पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। यह योजना पुराने और नए पेंशन सिस्टम का मिलाजुला रूप है।
UPS स्कीम क्या है?
UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने बहुत सोच-समझकर डिज़ाइन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना। यह योजना पुराने और नए पेंशन सिस्टम के फायदे को जोड़ती है। इसमें जहां गारंटीशुदा पेंशन दी जाती है, वहीं निवेश की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की गई है।
अब पेंशन कैसे मिलेगी?
UPS में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कर्मचारी को उसकी अंतिम मूल सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
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यदि आपने 25 साल या उससे अधिक की सेवा की है, तो आपको 50% पेंशन तय मिलेगी।
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अगर आपकी सेवा 10 से 24 साल के बीच है, तो सेवा के हिसाब से पेंशन तय होगी।
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10 साल से ज्यादा सेवा करने वालों को भी ₹10,000 प्रति माह की गारंटीशुदा पेंशन दी जाएगी।
UPS का लाभ कौन ले सकता है?
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जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी सेवा में आएंगे, उन्हें सीधे UPS मिलेगा।
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जो कर्मचारी फिलहाल NPS में हैं, उन्हें 30 सितंबर 2025 तक UPS में शिफ्ट होने का विकल्प मिलेगा।
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एक बार UPS चुनने के बाद वापस NPS में जाना संभव नहीं होगा, इसलिए फैसला सोच-समझकर लें।
योगदान कैसे होगा?
UPS में योगदान की जिम्मेदारी कर्मचारी और सरकार दोनों की होगी।
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कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता का 10% देना होगा।
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सरकार भी 10% का बराबर योगदान देगी।
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यह पैसा सुरक्षित निवेश में लगाया जाएगा, जिससे भविष्य में अच्छा रिटर्न और स्थिर पेंशन मिले।
पारिवारिक सुरक्षा का प्रावधान
अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मूल पेंशन का 60% दिया जाएगा।
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सबसे पहले यह राशि जीवनसाथी को दी जाएगी।
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अगर जीवनसाथी नहीं है, तो आश्रित बच्चे या माता-पिता को पेंशन दी जाएगी।
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न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है, ताकि परिवार को किसी तरह की आर्थिक कठिनाई न हो।
राज्य सरकारों की भूमिका
UPS फिलहाल केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू हुई है, लेकिन राज्य सरकारों को भी इस स्कीम को अपनाने का विकल्प दिया गया है।
महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने UPS को लागू कर दिया है। आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं। इससे करीब 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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आवेदन कैसे करें?
सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया है।
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PRATIAN पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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ऑफलाइन आवेदन के लिए ऑफिस से Form A1 (नए कर्मचारियों) और Form A2 (पुराने कर्मचारियों) को भरना होगा।
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भविष्य में मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा मिलेगी।
UPS की मुख्य विशेषताएं
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गारंटीशुदा पेंशन: न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह
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परिवार को सुरक्षा: कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन
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दोनों पक्षों से योगदान: कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा देंगे
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बिना रिस्क के निवेश: पैसा सुरक्षित जगह लगाया जाएगा
भविष्य की योजनाएं
सरकार इस स्कीम को और भी बेहतर बनाने की तैयारी में है। आने वाले समय में इसमें निम्नलिखित सुविधाएं भी जोड़ी जा सकती हैं:
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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस
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डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और हेल्पलाइन
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AI और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकें
निष्कर्ष:
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा है। यह पेंशन के साथ-साथ परिवार के लिए भी भरोसे की गारंटी देती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सरकारी नौकरी में है, तो इस योजना के बारे में जरूर जानकारी दें और सही विकल्प चुनकर भविष्य को सुरक्षित बनाएं।
